हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी है। पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने और शराब के दाम घटाने के साथ ही राजस्व में वृद्धि के लिए सरकार ने खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई।
शिमला: शराबियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने शराब को लेकर सस्ती कर दी है, वहीं अब उपभोक्ताओं के लिए इसे और भी सुलभ बना दिया है। अब आपको शराब की बोतल पेट्रोल पंप से लेकर पड़ोस की किराना दुकान तक पर मिल सकेगी।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी है। पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने और शराब के दाम घटाने के साथ ही राजस्व में वृद्धि के लिए सरकार ने खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई।
सरकार की नई आबकारी नीति से भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम दाम वाले ब्रांड सस्ते हों जाएंगे। लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अंतरजिला और जिले में कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को मंजूरी दी गई। शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्स को देसी शराब के कोटे का 15 फीसद रिटेल लाइसेंसधारक को सप्लाई करने की सुविधा दी गई है।
रिटेल लाइसेंस धारक शेष 85 फीसद कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे। पहले यह कोटा 30 फीसद था। बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का टारगेट रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 228 करोड़ रुपये ज्यादा है।
