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कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब दूसरी डोज वालों को मिलेगी प्राथमिकता

कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक, अब केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सनी खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Government Issued New Guidelines Regarding Corona Vaccination Now Those With Other Doses Will Get Priority

नई दिल्ली। कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक, अब केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सनी खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी।

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केंद्र की तरफ से राज्यों को जितनी वैक्सीन मिलेंगी, उसके हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन बाटेंगी। यहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंत में 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने का नंबर आएगा। 18+ लोगों को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को खुद से प्राथमिकता तय करनी होगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्र राज्यों को जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार की नई गाइडलाइंस में ये है अहम…
. केंद्र सरकार जितनी खुराकें खरीदती थी, उनमें से 50 फीसदी प्राथमिकता समूह और 45+ आयु वालों के लिए राज्य को देती थी लेकिन 50 फीसदी की जगह 75 फीसदी वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके तहत 18+ लोगों को भी वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी।
. एक मई तक राज्यों को 18+ लोगों के लिए वैक्सीन खुद से बाजार से खरीदनी होती थी लेकिन अब केंद्र सरकार मुफ्त में राज्यों को भी वैक्सीन मुहैया कराएगी।
. 45+ आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का फायदा मिलता रहेगा, लेकिन  निजी अस्पताल में लगवाने के लिए पहले की तरह पैसों के भुगतान करना होगा।
. 18-44 उम्र के लोग 21 जून से सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में वैक्सीन लगवा सकेंगे। हालांकि निजी अस्पतालों में पैसे चुकाने होंगे।

 

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