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नई दिल्ली। अगले वित्त वर्ष में सरकार की योजना देश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres, CSC) में टेलीकॉन्फ्रेंस पर कानूनी परामर्श सुविधा उपलब्ध कराने की है। ऐसा करने से आधा से अधिक ग्रामीण भारत इस सेवा के दायरे में आ जाएगा। इस बात की जानकारी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया (CSC e-Governance Services India Ltd) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दिनेश त्यागी ने बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों (Notheastern States) में कानूनी परामर्श की मांग को देखते हुए 117 महत्वाकांक्षी जिलों के करीब 30 हजार सीएससी में हाल ही में इस सेवा की शुरुआत की गयी है।
बता दें कि टेली लॉ एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कर वकीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कॉमन सर्विसेज सेंटर में उपस्थित वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सूचना और कानूनी सलाह प्रदान करता है। इसके माध्यम से लोग कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वकीलों से कानूनी सलाह निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।
सभी 117 महत्वाकांक्षी जिलों में टेली-लॉ सुविधा की शुरूआत हो चुकी है। इन जिलों में प्रभाव का आकलन करने के बाद ही देश के सभी सीएससी में क्रमिक तौर पर इस सेवा को अग्रसर किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी शुरुआत अगले वित्त वर्ष में होने का अनुमान है। त्यागी ने कहा, हमें टेली-लॉ सेवा की मांग में काफी हिस्सेदारी जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की देखने को मिली है।
मिली जानकारी के मुताबिक इस साल अगस्त तक पूर्वोत्तर राज्यों में टेली-लॉ के जरिये 39 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए और इनमें से 37,588 मामलों में परामर्श उपलब्ध कराया गया। सर्वाधिक इस्तेमाल असम में हुआ और इसके बाद मेघालय (Meghalays), त्रिपुरा (Tripura), नागालैंड (Nagaland) और अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर में 30,169 मामले दर्ज हुए जिनमें 20,949 मामलों में सलाह दी गई।
