जीएसटी परिषद पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन सहित पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी के दायरे में कर लगाने पर भी चर्चा करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लखनऊ में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। महत्वपूर्ण बैठक में दरों में बदलाव और स्पष्टीकरण के रूप में 50 से अधिक वस्तुओं की समीक्षा करने की उम्मीद है ।
यह, जून 2022 तक मौजूदा कानूनी जनादेश से परे राज्यों के लिए मुआवजा तंत्र का विस्तार करने के लिए चर्चा के साथ-साथ आज की जीएसटी परिषद की बैठक के एजेंडे में कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। जीएसटी परिषद पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन सहित पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी के दायरे में कर लगाने पर चर्चा करेगी ।
जून में केरल उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका के आधार पर जीएसटी परिषद से पेट्रोल और डीजल को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दायरे में लाने का फैसला करने को कहा था। सूत्रों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी के दायरे में लाने के लिए समयसीमा तय करने पर चर्चा शुरू करने का फैसला अदालत के फैसले के संदर्भ में लिया गया है।
इसके अलावा काउंसिल फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमैटो और स्विगी को रेस्टोरेंट मानने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। फूड ऐप्स के इस कदम से रेस्तरां के बजाय अनुपालन बोझ उन पर स्थानांतरित होने की उम्मीद है और इससे कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।
देश में लगभग रिकॉर्ड उच्च पेट्रोल और डीजल दरों के साथ, पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी कर-पर-कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त कर देगा (राज्य वैट न केवल उत्पादन की लागत पर लगाया जा रहा है, बल्कि ऐसे उत्पादन पर केंद्र द्वारा लगाया गया उत्पाद शुल्क भी है) )
जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की करदेयता की बाजीगरी पर करीब से नजर रखी जाएगी क्योंकि इसे अपने दायरे में लाने से केंद्र ऐसे उत्पादों पर उपकर से राजस्व का अपना हिस्सा खो देगा। पेट्रोल पर 32.80 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.80 रुपये उत्पाद शुल्क का अधिकांश हिस्सा उपकर से बना है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता में 45 वीं जीएसटी परिषद की बैठक, कोविद -19 के प्रकोप के बाद पहली भौतिक बैठक है । इस तरह की आखिरी बैठक 20 महीने पहले 18 दिसंबर, 2019 को हुई थी। तब से जीएसटी परिषद की बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है।
शुक्रवार की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान नहीं है और गुजरात को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में भाग ले रहे हैं।
