जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में 29 वस्तुएं टैक्स फ्री, 53 सेवाएं सस्ती

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जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में 29 वस्तुएं टैक्स फ्री, 53 पर टैक्स घटा

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक सम्पन्न हो गई है। इस बैठक के बाद केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 82 आइटम के टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है। इनमें से 29 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें करमुक्त यानी जीरो स्लैब में ट्रांसफर किया गया हैं। इनमें अधिकांश आइटम हथकरघा उद्योग के हैं। वहीं 53 सेवाओं के टैक्स स्लैब को घटाया गया है।

हालांकि इस बैठक से जिन फैसलों की उम्मीद थी उनको लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका है। जैसे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रियल इस्टेट करोबार को जीएसटी के अंतर्गत लाना और जीएसटी रिटर्न भरने में सहूलियतों को लेकर इस बैठक में फैसला होने की उम्मीद की जा रही थी।

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पैट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतोंं को नीचे लाने के लिए जीएसटी काउंसिल से बड़ी उम्मीद की जा रही थी। पैट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने को लेकर पिछले दो तीन महीनों से चर्चा हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ राज्य जीएसटी की सफलता के बाद इस दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहे थे।

वहीं दूसरी ओर छोटे कारोबारियों के लिहाज से जीएसटी रिटर्न को सरल बनाने के लिए सरकार जीएसटीआर—1 और जीएसटीआर—2 फार्म को भरने की अनिवार्यता को समाप्त कर एक सरल विकल्प देने का विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही थी कि छोटे और मझोले कारो​​बारियों को इस​ दिशा में सहूलियत मिल सकती थी, लेकिन इस बैठक में ऐसा नहीं ​हो सका।

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काउंसिल बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि पैट्रोलियम को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए अगली बैठक में फैसला हो सकता है। जीएसटी रिर्टन जैसे भरे जा रहे थे फिलहाल वैसे ही भरे जाते रहेंगे। रियल इस्टेट को जीएसटी के अंतर्गत लाने पर भी किसी तरह की चर्चा नहीं हो सकी।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 1 फरवरी से 15 प्रदेशों में ई—वे बिल की व्यवस्था लागू होगी। कुछ प्रदेशों में अंतरप्रदेशीय भाड़े के लिए भी ई—वे बिल सेवा भी शुरू की जाएगी।

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