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संचालित योजनाओं का लाभ हथकरघा बुनकरों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए : नवनीत सहगल

Navneet Sehgal अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग डा0 नवनीत सहगल (Navneet Sehgal) ने निर्देश दिए कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हथकरघा बुनकरों (handloom weavers) को प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सवा गुनां ऋण आवेदन पत्र बैंकों के भेजे जाए।

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। Navneet Sehgal अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग डा0 नवनीत सहगल (Navneet Sehgal) ने निर्देश दिए कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हथकरघा बुनकरों (handloom weavers) को प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सवा गुनां ऋण आवेदन पत्र बैंकों के भेजे जाए। बैंक से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध तरीके से आवेदन-पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में वर्चुअल माध्यम से हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विकास (handloom and textile development) के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मु्रदा योजना के तहत 5000 बुनकरों को इस योजना का लाभ दिये जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्त समय से हर-हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए बैंक में लम्बित पुराने आवेदन पत्रों का नवीनीकरण कराकर बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराया जाय। इस कार्य की हर तीसरे सप्ताह समीक्षा होगी और लापरवाही मिलने पर संबंधित जिले के अधिकारी को निलंबित करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जायेगी। डा0 सहगल (Navneet Sehgal) ने बताया कि प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना भारत सरकार की योजना है।

इसके तहत 06 प्रतिशत ब्याज दर पर व्यक्तिगत बुनकर, मास्टर बुनकर तथा हथकरघा उद्यमी को 50 हजार से 05 लाख रुपये तक सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रोजेक्ट कास्ट का 20 प्रतिशत अधिकत्म 10 हजार रुपये मार्जिन मनी देने का भी प्राविधान भी है।

उन्होंने (Navneet Sehgal) बताया कि भारत सरकार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से हैण्डलूम वीवर्स मु्रदा पोर्टल विकसित किया गया है, जो 01 अपै्रल, 2017 क्रियाशील है। इस पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान एवं क्रेडिट गारंटी फीस आदि की सुविधा आनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।आनलाइन आयोजित बैठक में प्रदेश भर से सहायक आयुक्त वर्चुअली जुड़े थे।

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