निजी जमीन कब्जाने को लेकर HC का सख्त आदेश, नहीं मान रहा आवास विकास परिषद और ओपी चेंस ग्रुप

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निजी जमीन कब्जाने को लेकर हाईकोर्ट का सख्त आदेश, फिर भी मनमानी कर रहा ओपी चेंस ग्रुप

लखनऊ। निजी जमीन पर कब्जा करने और उन्हे मुआवजा ना देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, अवैध रूप से जमीन कब्जाने और वैधानिक प्रावधानों का पालन ना करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आपको बताते चलें कि ऐसे कई मामले अभी भी हैं, जो कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए प्रशासनिक मिलीभगत से किसानों की जमीन पर काबिज हैं।

Hc Angry Over Private Land Acquisition Without Compensation Directed To Strict Action Against Convicts :

पर्दाफाश इससे पहले कई बार आगरा शहर के रियल स्टेट ग्रुप ओपी चेंस के काले कारनामों का पूरा सच आपके सामने ला चुका है। ओपी चेंस ने अपने रसूख के दम पर गरीब किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया, यही नहीं विवादित जमीन पर लगातार निर्माण कार्य भी जारी रखा। इस संदर्भ में न्यायालय ने पहले ही निर्माण कार्य पर रोक का आदेश दे रखा है, बावजूद इसके दबंग कारोबारियों ने सभी आदेशों को अनदेखा कर दिया। पर्दाफाश आगे भी ऐसे मामलों को उजागर करता रहेगा, जिन मामलों में किसान आज भी दर-दर भटक रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

ये है कोर्ट का आदेश

प्रयागराज के सिकंदरा शीतलापुर गांव की गायत्री देवी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को किसी भी परिस्थिति में बिना अधिग्रहण या उचित मुआवजा दिए निजी जमीनों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। भूमि मालिकों के अधिकारों पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन है। इस आदेश की प्रति प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और प्राधिकरणों को भेजे जाने का निर्देश दिया गया है।

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लखनऊ। निजी जमीन पर कब्जा करने और उन्हे मुआवजा ना देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, अवैध रूप से जमीन कब्जाने और वैधानिक प्रावधानों का पालन ना करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आपको बताते चलें कि ऐसे कई मामले अभी भी हैं, जो कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए प्रशासनिक मिलीभगत से किसानों की जमीन पर काबिज हैं। पर्दाफाश इससे पहले कई बार आगरा शहर के रियल स्टेट ग्रुप ओपी चेंस के काले कारनामों का पूरा सच आपके सामने ला चुका है। ओपी चेंस ने अपने रसूख के दम पर गरीब किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया, यही नहीं विवादित जमीन पर लगातार निर्माण कार्य भी जारी रखा। इस संदर्भ में न्यायालय ने पहले ही निर्माण कार्य पर रोक का आदेश दे रखा है, बावजूद इसके दबंग कारोबारियों ने सभी आदेशों को अनदेखा कर दिया। पर्दाफाश आगे भी ऐसे मामलों को उजागर करता रहेगा, जिन मामलों में किसान आज भी दर-दर भटक रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

ये है कोर्ट का आदेश

प्रयागराज के सिकंदरा शीतलापुर गांव की गायत्री देवी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को किसी भी परिस्थिति में बिना अधिग्रहण या उचित मुआवजा दिए निजी जमीनों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। भूमि मालिकों के अधिकारों पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन है। इस आदेश की प्रति प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और प्राधिकरणों को भेजे जाने का निर्देश दिया गया है।

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