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गृह मंत्रालय की राज्यों को एडवाइजरी- हिंसा और अफवाह फैलाने वालों पर लें सख्त ऐक्शन

Home Ministry Should Take Strict Action Against Advisors To States Violence And Rumor Mongers

By रवि तिवारी 
Updated Date

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के पास होने के बाद से देश में उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली में इस कानून के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी करके हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए कहा है॰    

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एडवाइजरी में देश के कुछ हिस्सों में हो रही हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की घटनाओं के मद्देनजर कहा गया है कि यह जरूरी है कि हिंसा से बचाव और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने कानून और व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे हिंसा भड़काने की क्षमता रखने वाले सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करें।

CAA का भारतीय नागरिकों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट (CAA) का भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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गृह मंत्रालय ने कहा, ’14 हजार से ज्यादा बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता दी गई है, फिलहाल 95 हजार तमिल मूल के श्रीलंकन नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हे नागरिकता मिलेगी जब वो पात्र होंगे।’ इसके अलावा यह भी कहा गया कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट (CAA) किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं है, हालांकि किसी भी बाहर से आये शख्स को नागरिकता के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।  

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