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IDBI बैंक की स्थिति सुधारने का बड़ा ऐलान, सरकार और LIC देंगे 9000 करोड़ रुपये

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By रवि तिवारी 
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नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने IDBI बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने IDBI बैंक को 9257 करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया है। सरकार और एलआईसी, आईडीबीआई बैंक में 9300 करोड़ रुपये की पूंजी डालेंगे। इसमें सरकार की ओर से एकबारगी पुनर्पूंजीकरण के रूप में 4,557 करोड़ रुपये की पूंजी भी शामिल है। इसका मकसद बैंक की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाना है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी है।

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आईडीबाई बैंक में जो 9300 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी उसमें 4700 करोड़ रुपये एलआईसी (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) देगी और 4557 करोड़ रुपये सरकार देगी। इसके अलावा भी सरकार ने सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल में मिश्रण के लिये बेचे जाने वाले एथनॉल की दरों की समीक्षा के लिये एक सुनिश्चित व्यवस्था को मंजूरी देने का एलान किया है।

जनवरी में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सा अधिग्रहण कर लिया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस टेकओवर के बाद आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर का लैंडर घोषित किया था।

वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए आईडीबाई बैंक ने 3800 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था और इससे पिछले साल की समान तिमाही में बैंक ने 2410 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। बैंक की नेट इंटरेस्ट इंकम 11.1 फीसदी गिरकर 1458 करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसी तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 27.5 फीसदी से बढ़कर 29.1 फीसदी हो गया था। वहीं बैंक का नेट एनपीए में कमी आई थी और ये 10.1 फीसदी के मुकाबले 8 फीसदी पर आ गया था।

अब निजी बैंक हो चुका है IDBI

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्‍लिक सेक्‍टर के IDBI बैंक को प्राइवेट सेक्‍टर के बैंक की कैटेगरी में रख दिया है। दरअसल, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने कर्ज में डूबे IDBI बैंक को उबारने के लिए उसमें 51 फीसदी की हिस्सेदारी ली है।

IDBI की वेबसाइट के मुताबिक उसके 1892 ब्रांच हैं जबकि 1407 सेंटर हैं। वहीं बैंक के ATM, 3705 हैं। बैंक से लाखों ग्राहक जुड़े हैं। IDBI बैंक को आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत रखा गया है। यह कंपनियों को दिये जाने वाले लोन और शाखा विस्तार, वेतन वृद्धि के अलावा अन्य नियमित गतिविधियों पर रोक लगाता है।

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