कालाधन कानून घेरे में पी. चिदंबरम के पत्नी और बेटे, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

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कालाधन कानून घेरे में पी. चिदंबरम के पत्नी और बेटे, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पत्नी व बेटे को नोटिस जारी किया है। बता दें कि कोर्ट ने ये नोटिस आयकर विभाग की एक नोटिस पर भेजा है। आयकर विभाग ने इस अपील में नलिनी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ काला धन कानून के तहत आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

Income Tax Department Plea Chidambarams Family Black Money Case :

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। जिसके बाद चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति को नोटिस जारी किए। बता दें कि कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा संसदीय सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्ति की पत्नी श्रीनिधि और अन्य से भी इस मामले में जवाब मांगा है। हालांकि, पीठ ने उच्च न्यायालय के नवंबर 2018 के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने गत वर्ष दो नवंबर को आयकर विभाग की आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय का कहना था कि इन तीनों के खिलाफ धन कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की कार्यवाही की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

इस मामले में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के दो नवंबर के आदेश पर रोक लाने का अनुरोध करते हुये कहा कि अन्य आरोपी भी काला धन से संबंधित मामलों में आपराधिक अभियोजन से बचने के लिये इस आदेश को आधार बना सकते हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पत्नी व बेटे को नोटिस जारी किया है। बता दें कि कोर्ट ने ये नोटिस आयकर विभाग की एक नोटिस पर भेजा है। आयकर विभाग ने इस अपील में नलिनी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ काला धन कानून के तहत आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। जिसके बाद चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति को नोटिस जारी किए। बता दें कि कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा संसदीय सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्ति की पत्नी श्रीनिधि और अन्य से भी इस मामले में जवाब मांगा है। हालांकि, पीठ ने उच्च न्यायालय के नवंबर 2018 के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने गत वर्ष दो नवंबर को आयकर विभाग की आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय का कहना था कि इन तीनों के खिलाफ धन कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की कार्यवाही की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के दो नवंबर के आदेश पर रोक लाने का अनुरोध करते हुये कहा कि अन्य आरोपी भी काला धन से संबंधित मामलों में आपराधिक अभियोजन से बचने के लिये इस आदेश को आधार बना सकते हैं।