अफगानिस्तान की सीमा से लगे देशों की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में देशों का ध्यान इस विषय पर रहेगा कि किस तरह से अफगानिस्तान में एक विशेष सरकार के गठन में मदद की जा सकती है जिसमें सभी समुदायों को वरीयता मिले।
ईरान:अफगानिस्तान की सीमा से लगे देशों की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में देशों का ध्यान इस विषय पर रहेगा कि किस तरह से अफगानिस्तान में एक विशेष सरकार के गठन में मदद की जा सकती है जिसमें सभी समुदायों को वरीयता मिले। खबरों के अनुसार,ईरान 27 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर एक मीटिंग का आयोजन करने वाला है। देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। इस मीटिंग का आयोजन रूस की तरफ से भी हो रहा है। मीटिंग में रूस और ईरान के अलावा चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री शामिल होंगे।
पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिबजदा ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में उन सभी देशों को शामिल किया जा रहा है जिनके बॉर्डर अफगानिस्तान से लगे हैं।
खातिबजदा ने कहा कि इस मीटिंग में उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी जो सितंबर में हुई एक वर्चुअल मीटिंग में शामिल किए गए थे। उन्होंने बताया कि सभी 6 देशों का ध्यान इस पर है कि किस तरह से अफगानिस्तान में एक विशेष सरकार के गठन में मदद की जा सकती है जिसमें सभी समुदायों को वरीयता मिले. साथ ही किस तरह से इस देश का भविष्य शांति और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकता है.
इससे पहले रूस ने भी बुधवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर वार्ता की मेजबानी की। इसमें तालिबान और पड़ोसी देशों से वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। वार्ता संबंधित मुद्दे पर रूस के कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए ऐसी वास्तविक समावेशी सरकार के गठन की आवश्यकता है, जिसमें देश के सभी जातीय समूहों और राजनीतिक दलों के हित की झलक दिखे. इस मीटिंग में भारत ने भी शिरकत की थी।
