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जस्टिस बोबडे बने देश के नए चीफ जस्टिस, बने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

Justice Bobde Becomes The New Chief Justice Of India 47th Chief Justice Of India President Administered Oath

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। जस्टिस शरद अरिवंद बोबडे देश के 47वें प्रधान न्यायधीश के रूप में सोमवार को शपथ ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति बोबडे (63) को शपथ ग्रहण कराई। ​रविवार को जस्टिस रंजन गोगाई रिटायर हुए, जिसके बाद न्यायमूर्ति बोबडे ने प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश को तौर पर जस्टिस बोबडे का कार्यकाल करीब 17 महीने का होगा और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे।

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शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस दौरान उपस्थित थे। वहीं, भारत के 46 वें मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस गोगोई ने 3 अक्टूबर, 2018 को कार्यभार संभाला था और रविवार को इस पद से रिटायर हो गए।

18 अक्टूबर को उन्होंने ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष अदालत के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस बोबडे की सिफारिश की थी। जस्टिस बोबडे लगभग 18 महीने तक सीजेआइ के रूप में काम करेंगे और 23 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। बता दें कि, अयोध्या के अलावा जस्टिस बोबडे और भी कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला देने वाली पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। अगस्त, 2017 में तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस बोबड़े ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया था।

वह 2015 में उस तीन सदस्यीय पीठ में शामिल थे, जिसने स्पष्ट किया कि भारत के किसी भी नागरिक को आधार संख्या के अभाव में मूल सेवाओं और सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। हाल ही में उनकी अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने बीसीसीआई का प्रशासन देखने के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में बनाई गई प्रशासकों की समिति को निर्देश दिया कि वे निर्वाचित सदस्यों के लिए कार्यभार छोड़ें।

1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित
जस्टिस बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 को नागपुर में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। उन्हें 1978 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के लिए नामांकित किया गया था और 1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। जज के रूप में उनका करियर 29 मार्च 2000 को शुरू हुआ जब उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया। वह 16 अक्टूबर 2012 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उन्हें 12 अप्रैल, 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।

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