निशाने पर केजरीवाल, झूठे आरोप लगाना और फिर भाग जाना उनकी फितरत : भाजपा

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यूपी में सरकार से लेकर संगठन तक बदलाव की तैयारी में भाजपा
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के एक दिन बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने कहा कि इससे केजरीवाल का झूठा चेहरा बेनकाब हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स माफिया से जुड़े होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मजीठिया ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। भाजपा की दिल्ली इकाई के…

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के एक दिन बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने कहा कि इससे केजरीवाल का झूठा चेहरा बेनकाब हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स माफिया से जुड़े होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मजीठिया ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “जो हम लंबे समय से कह रहे थे, वह आज साबित हो गया। वह झूठे हैं। उन्होंने मजीठिया के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगी।” भाजपा नेता ने कहा, “वह (केजरीवाल) झूठे आरोप लगाने के लिए अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी से भी माफी मांगने जा रहे हैं।”

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जेटली और गडकरी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए केजरीवाल अदालत में मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। भाजपा सासंद विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “पिछले साल दिसंबर से केजरीवाल सीलींग के मुद्दे पर सिर्फ अपनी जुबान चला रहे हैं। उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।”उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 8 फरवरी को राजधानी में 351 सड़कों को अधिसूचित करने की फाइल को मंजूरी दे दी लेकिन यह मामला अभी भी लंबित है।

गुप्ता ने पूछा, “क्यों नहीं केजरीवाल ने पिछले 45 दिनों में 351 सड़कों को अधिसूचित किया।”उन्होंने केजरीवाल पर माफी मांगकर भावनात्मक कार्ड खेलकर लोगों को गुमराह करके साजिश रचने का आरोप लगाया। गुप्ता ने निगरानी समिति के सदस्यों को कानून के बाहर काम नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा, “यदि निगरानी समिति कानून के खिलाफ काम करती है, तो भाजपा इसका विरोध करेगी।”

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उन्होंने कहा, “हम दिल्ली के तीन नगर निगमों को सूचित करने जा रहे हैं कि वह निगरानी समिति के आदेशों का पालन नहीं करें, यदि वह कानून के खिलाफ हो।”

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