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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में प्रदर्शन तेज हो गया है। लालकिले से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और कुछ इलाकों में एयरटेल और वोडाफोन ने मोबाइल सेवा रोक दी है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार से नागरिकता कानून वापस लेने और युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। केजरीवाल से दिल्ली में हो रहे नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सवाल पूछा गया था।
जानकारी के मुताबिक नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आज सभी नागरिकों में डर है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वह इस कानून को लागू न करे और युवाओं को रोज़गार दे।
इससे एक दिन पहले भी बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) से भारतीय नागरिकों के रोजगार और आवास जैसे मौलिक अधिकारों में कटौती होने का दावा करते हुये कहा कि केन्द्र सरकार को अपने नागरिकों के बजाय पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को रोजगार देने की चिंता है।
केजरीवाल ने इस मामले में केन्द्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुये कहा कि देश में हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बच्चों को नौकरी देना तो हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। हम अपने बच्चों को नौकरी देने के बजाय पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान के लोगों को नौकरियां देने की चिंता कर रहे हैं।
राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पहले यह बताना चाहिये कि एनआरसी में जिन लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे, उनका क्या होगा? क्या वे लोग देश से बाहर किये जायेंगे? उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिये कि सीएए और एनआरसी इसी समय क्यों लागू किया गया?
