कुछ इस तरह बेमानी संपत्ति रखने वालों पर सरकार कसेगी नकेल

नई दिल्ली। मोदी सरकार अब बेमानी संपत्ति रखने वालों पर नकेल कसने के लिए एक अहम फैसला लेने जा रही है। बता दें कि सरकार अब प्रापर्टी के लेन-देन पर आधार को जरूरी डाक्यूमेंट्स बनाने जा रही है। खबरों के मुताबिक सरकार ई-रजिस्ट्री में आधार नंबर से प्रमाणीकरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही यह प्रक्रिया सभी जगह शुरू कर दी जाएगी।

बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और पासपोर्ट के बाद सरकार अब प्रापर्टी खरीद पर भी आधार नंबर को अनिवार्य की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रोनिक तरीके से करने जा रही है। इसके लिए सरकार संपत्ति कानून 1908 के सेक्शन 32 और 32ए में जल्‍द ही संशोधन कर सकती है।

बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को सुनिश्चित कर पाना आसान होगा। वही इससे बेमानी संपत्ति रखने वाले किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नही कर सकेंगे। बता दें कि भूमि संसाधन विभाग ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लिखित पत्र जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आधार कार्ड के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने को कहा है।