1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lakhimpur Kheri Violence : आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, राकेश टिकैत बोले- कोर्ट के पावर से ही देश ठीक चलेगा

Lakhimpur Kheri Violence : आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, राकेश टिकैत बोले- कोर्ट के पावर से ही देश ठीक चलेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने  सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द (Bail Canceled) कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra)  को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर (surrender in a week) करने को कहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने  सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द (Bail Canceled) कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra)  को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर (surrender in a week) करने को कहा है।

पढ़ें :- Weather : यूपी में दो दिनों तक चक्रवात मिचौंग का दिखेगा असर, फिर 11 दिसंबर को बदलेगा मौसम

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करे तो देश ठीक चल सकता है।

राकेश टिकैत (Rakesh Tikait)  ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra)  की जमानत याचिका रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक टीवी चैनल से फोन पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ठीक काम करती है, यदि काम करने दिया जाए। इसको (Ashish Mishra)  को एक हफ्ते का टाइम है तो सरेंडर करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  की टिप्पणी को लेकर टिकैत ने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ही कोर्ट को कह सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश मान रहा था कि गलत हुआ था।

राकेश टिकैत (Rakesh Tikait)   ने इसे हार या जीत मानने से इनकार किया है। कहा कि यह न्याय और अन्याय की बात है। उन्होंने कहा कि संसद से बड़ा कोर्ट है। जब कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो देश ठीक चलेगा। सरकारें तो नहीं मान रही थी। कोर्ट के फैसले से ही मान रही है। यूपी की योगी सरकार की तरफ से पैरवी होनी चाहिए थी। ढिलाई की गई। पीड़ित पक्ष के साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन सरकार मंत्री के साथ खड़ी रही।

पढ़ें :- मायावती, बोलीं-81 करोड़ से अधिक गरीब सरकारी अन्न के मोहताज, ये नहीं था आजादी का सपना
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...