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Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले- भोपाल और इंदौर में लागू होगा ‘Police Commissioner System’

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने रविवार को सूबे के दो शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissioner System)  लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बताया कि अभी केवल भोपाल (Bhopal) औऱ इंदौर (Indore) में यह सिस्टम लागू होने जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने रविवार को सूबे के दो शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissioner System)  लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बताया कि अभी केवल भोपाल (Bhopal) औऱ इंदौर (Indore) में यह सिस्टम लागू होने जा रहा है।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने रविवार को वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस अभी बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं। इससे अपराधियों पर और बेहतर ढंग से काबू पाया जा सकेगा। शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भोपाल (Bhopal)  और इंदौर (Indore)  में पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissioner System) को लागू किया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने से कई अधिकार मिलेंगे

पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissioner System) के लागू होने पर पुलिस को कई अधिकार और मिल जाएंगे। इसमें धरना, प्रदर्शन की अनुमति से लेकर शस्त्र लायसेंस देने के अधिकार मिल जाएंगे। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों के खिलाफ एनएसए, जिला बदर की कार्रवाई भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissioner System) पुलिस के पास आ जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकार भी पुलिस के पास आ जाएंगे। धारा 144 लागू करने और लाठीचार्ज करने का अधिकार भी पुलिस के पास आ जाएगा।

मध्य प्रदेश में चार दशक से था इंतजार

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के कार्यकाल में इसका विचार शुरू हुआ था। इसके बाद समिति बनाकर इसकी आवश्यकता का आंकलन किया गया था। इसके लिए दिग्विजय सिंह के पहले मुख्यमंत्रित्व काल के आखिर में भी इसका प्रयास किया गया था, लेकिन लागू नहीं हो सका था। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान के दूसरे कार्यकाल में भी इसकी चर्चा हुई और तीसरे कार्यकाल में भी इसके लिए प्रयास हुए मगर अब जाकर इसे लागू किया जा सका है। एक बार तो इसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण में भी सरकार ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police Commissioner System) को लाने के बिंदु को शामिल किया था।

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