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मध्यप्रदेश राजनैतिक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को भेजा नोटिस, कल सुबह होगी सुनवाई

By बलराम सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में सियासी संकट के बीच मंगलवार को बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत ने मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले पर कल सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई होगी। वहीं राज्यपाल लालजी टंडन ने एक बार फिर कमलनाथ को पत्र लिखकर मंगलवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने के लिए कहा है।

शीर्ष अदालत ने भाजपा के बहुमत परीक्षण कराने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया है। अदालत ने मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले पर कल सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई होगी। वहीं, मध्यप्रदेश के बागी कांग्रेसी विधायक बंगलूरू में प्रेस कांफ्रेस कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि हम कमलनाथ सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। हमें किसी ने कैदी नहीं बनाया। हम सभी विधायक साथ हैं। 22 विधायक इस प्रेस कांफ्रेस में मौजूद हैं। सभी ने इस्तीफा दिया तो केवल छह के मंजूर क्यों हुए।

राज्य में जारी सियासी घमासान के बीच सोमवार को भाजपा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और मुख्य सचिव के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने अपनी याचिका में अदालत को बहुमत परीक्षण कराने का निर्देश देने को कहा है। जिसपर अदालत सुनवाई के लिए तैयार है और आज कोई अहम फैसला सुना सकती है।

लालजी टंडन ने सोमवार को कमलनाथ को लिखे पत्र में कहा  विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने में असमर्थता व्यक्त की/आनाकानी की, जिसका कोई औचित्य और आधार नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का जिक्र है वह वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। जब यह प्रश्न उठे कि किसी सरकार को सदन का विश्वास है या नहीं, तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्विवाद रूप से स्थापित किया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर सदन में शक्ति परीक्षण के से ही हो सकता है। आपसे पुन: निवेदन है कि सांविधानिक एवं लोकतंत्रीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए 17 मार्च तक बहुमत सिद्ध करें, अन्यथा माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है।’

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