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सवर्ण आरक्षण पर HC ने केन्द्र सरकार को भेजा नोटिस, 18 फरवरी से पहले मांगा जवाब

Madras Hc Issues Notice To Central Government On 10 Per Cent Reservation

By आशीष यादव 
Updated Date

नई दिल्ली। सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यहीं नहीं कोर्ट ने सरकार को 18 फरवरी से पहले केन्द्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। बतातें चलें कि DMK के संगठन सचिव आरएस भारती ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

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डीएमके संगठन सचिव आरएस भारती के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट में रिट पेटिशन दाखिल की गई थी, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने वाले संविधान संशोधन गलत मानते हुए उसे चुनौती दी गई है।

इससे पहले डीएमके सांसदों ने भी संसद में बिल के विरोध में वोट किया था और सांसद कनिमोझी ने मांग की थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। बता दें कि संसद में बिल पर बहस होने से पहले ही डीएमके चीफ एम के स्टालिन इस बिल का विरोध कर चुके हैं। उनके मुताबिक आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना न्यायसंगत नही है।

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