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मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट

Maharashtra Government Submits Cavity To Maratha Reservation Sc

By आशीष यादव 
Updated Date

नई दिल्ली। मराठा समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को सही ठहराने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने संभावना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कैवियट दाखिल की है। सरकार का कहना है कि इस मामले में बिना सुनवाई के कोई भी आदेश न जारी किया जाए।

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बता दें बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक फैलसा सुनाया था, जिसमें कहा गया कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। इस कोटे से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई आरक्षण 50 फीसदी सीमा को पार कर दिया था।

बंबई हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि शिक्षण संस्थानों में ये कोटा 12 प्रतिशत, जबकि नौकरियों में 13प्रतिशत रहेगा। इसके साथ ही राज्य में अब आरक्षण 70 फीसदी हो गया है जिसमें गरीबों को दिया जाने वाला 10 फीसदी आरक्षण शामिल है। हालांकि राज्य सरकार ने इसे 16 फीसदी तय किया था। राज्य में मराठाओं की जनसंख्या 33 फीसदी है।

वहीं जैसे ही अदालत से आरक्षण को लेकर फैसला आया तो राज्य में 72 हजार पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इन पदों पर ज्वायनिंग लेटर जारी करने पर रोक लगा दी थी।

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