1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. PM-Poshan Scheme को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, देश के 11.2 लाख स्कूलों में शुरू होगा पोषण अभियान

PM-Poshan Scheme को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, देश के 11.2 लाख स्कूलों में शुरू होगा पोषण अभियान

मोदी सरकार (Modi Government) की बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम -पोषण योजना (PM-Poshan Scheme) पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet)  की योजना की मंजूरी मिलने के बाद देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील (mid day meal) यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) की बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम -पोषण योजना (PM-Poshan Scheme) पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet)  की योजना की मंजूरी मिलने के बाद देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील (mid day meal) यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

पढ़ें :- Lucknow : सीडीपीओ को कार्य के प्रति लापरवाही पर सीडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण

यह जानकारी मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने दी। उन्होंने कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और इस पर 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ( NIA) योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है।

पढ़ें :- जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर पीएम के साथ बैठक में नीतीश के साथ उपस्थित रहेंगे तेजस्वी,मोदी

कैबिनेट ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये है, लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce Minister Piyush Goyal) ने बताया कि भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) लिमिटेड को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक 5 वर्षों में 4,400 करोड़ का पूंजी निवेश होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...