प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) ने तीनों कृषि कानूनों (three agricultural laws) को वापस लेने का ऐलान बीते दिनों किया था। इसके बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान एमएसपी (MSP) पर कानून समेत अन्य मुद्दों पर मांग करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल ही यानी 26 नवंबर को किसान आंदोलन के एक वर्ष पूरे हुए हैं।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) ने तीनों कृषि कानूनों (three agricultural laws) को वापस लेने का ऐलान बीते दिनों किया था। इसके बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान एमएसपी (MSP) पर कानून समेत अन्य मुद्दों पर मांग करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल ही यानी 26 नवंबर को किसान आंदोलन के एक वर्ष पूरे हुए हैं।
वहीं, किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार (Modi government) ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के मुताबिक, अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (Agriculture Minister Narendra Tomar) ने इसका ऐलान किया है।
कृषि मंत्री (Agriculture Minister ) ने कहा कि किसान संगठनों की ये बड़ी मांग थी, जिसको आज केंद्र सरकार ने मान लिया है। बता दें कि,नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों पर जलाने का प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी और आर्थिक वसूली भी होती थी।
वहीं, इस दौरान उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। साथ ही कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।
