किसानों की कर्जमाफी की तैयारी में मोदी सरकार, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणायें

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किसानों की कर्जमाफी की तैयारी में मोदी सरकार, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणायें

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को मिली करारी शिकस्त के बाद अब मोदी सरकार किसानों के लिए अपना खजाना खोलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी से शुरुआत करने जा रही है। वहीं फरवरी में पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है।

Modi Government Planning To Write Off Farmer Loans Worh 56 5 Billion Dollar :

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मोदी सरकार देशभर में 26.3 करोड़ किसानों का करीब चार लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की तैयारी में है। हालांकि अभी सरकार इन दावों का खंडन कर रही है। बता दें कि कर्ज माफ होने की कुल रकम 56.5 बिलियन डॉलर(4 लाख करोड़ रुपये) है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद 9.6 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। जिसके चलते गेहूं-धान की गारंटीड कीमत या कोई अन्य आसान कदम उठाकर किसानों को लुभाने के लिए सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में सरकार के पास कर्ज माफी ही सबसे आसान विकल्प है। सरकार ने यह फैसला किया तो किसानों को अब तक मुहैया करवाई गई सबसे बड़ी मदद होगी।

केंद्र सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि विधानसभा चुनावों में किसान सबसे ज्यादा नाराज थे। अब सरकार लोकलुभावन घोषणाएं करने जा रही है, ताकि इसका फायदा पार्टी को मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सके। सरकार अगले साल एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, रेलवे और सड़कों पर कर लें। इसके साथ ही सब्सिडी में बढ़ावा और टैक्स की दरों में और कमी की जा सकती है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को मिली करारी शिकस्त के बाद अब मोदी सरकार किसानों के लिए अपना खजाना खोलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी से शुरुआत करने जा रही है। वहीं फरवरी में पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मोदी सरकार देशभर में 26.3 करोड़ किसानों का करीब चार लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की तैयारी में है। हालांकि अभी सरकार इन दावों का खंडन कर रही है। बता दें कि कर्ज माफ होने की कुल रकम 56.5 बिलियन डॉलर(4 लाख करोड़ रुपये) है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद 9.6 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। जिसके चलते गेहूं-धान की गारंटीड कीमत या कोई अन्य आसान कदम उठाकर किसानों को लुभाने के लिए सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में सरकार के पास कर्ज माफी ही सबसे आसान विकल्प है। सरकार ने यह फैसला किया तो किसानों को अब तक मुहैया करवाई गई सबसे बड़ी मदद होगी। केंद्र सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि विधानसभा चुनावों में किसान सबसे ज्यादा नाराज थे। अब सरकार लोकलुभावन घोषणाएं करने जा रही है, ताकि इसका फायदा पार्टी को मई 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सके। सरकार अगले साल एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, रेलवे और सड़कों पर कर लें। इसके साथ ही सब्सिडी में बढ़ावा और टैक्स की दरों में और कमी की जा सकती है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।