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सभी सरकारी दफ्तारों में अनिवार्य हुई BSNL-MTNL की सेवाएं, जानिए इसके पीछे क्या है कारण?

Modi Governments Big Decision Bsnl Mtnl Services Become Mandatory In All Government Offices

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में BSNL-MTNL की सेवाओं को अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया कि, ‘भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी दी है।’

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इस ज्ञापन में 12 अक्टूबर की तारीख अंकित है और इसे वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद केंद्र सरकार के सभी सचिवालयों और विभागों को जारी किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि BSNL-MTNL की सेवाओं को अनिवार्य करने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है। दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई और केंद्रीय स्वायत्त संगठनों से कहा है कि वे इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन जरूरतों के लिए बीएसएनएल या एमटीएनएल नेटवर्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

गौरतलब है कि यह आदेश सरकारी दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए किया गया है, जो तेजी से अपने ग्राहक आधार को खो रहे हैं। मालूम हो कि बीएसएनएल को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जबकि इस दौरान एमटीएनएल का घाटा 3,694 करोड़ रुपये रहा।

 

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