पीएम के दिल में दलितों के लिए जगह होती तो नीतियां अलग होतीं: राहुल गांधी

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पीएम के दिल में दलितों के लिए जगह होती तो नीतियां अलग होतीं: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एससी एसटी एक्ट के मुद्दे पर जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज़ कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उस न्यायाधीश को दोबारा नौकरी देकर सरकार की दलित विरोधी मानसिकता पर मुहर लगा दी जिन्होंने दलितों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के प्रावधान वाले अधिनियम को कमजोर करने के आदेश पारित किए थे। राहुल ने कहा कि केंद्र और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारों के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है।

Modi Sarkar Dalit Virodhi Rahul :

राहुल ने कहा, अगर मोदीजी के दिल में दलितों के लिए जगह होती, तब दलितों के लिए बनाई गई नीतियां अलग होतीं। राहुल जंतर मंतर पर दलितों और जनजातीय समुदाय द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक किताब में लिखा था कि ‘दलितों को सफाई करने में आनंद मिलता है।’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह मोदीजी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम को कांग्रेस सरकार लाई थी, जब उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की नियुक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन, मोदीजी ने इसे कमजोर करने की इजाजत दी और जिस न्यायाधीश ने इस अधिनियम को कमजोर करने के आदेश दिए, उसे पदोन्नति दी गई।

न्यायमूर्ति गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने 20 मार्च को अपने आदेश में इस अधिनियम के राजनीतिक या निजी कारणों के लिए दुरुपयोग करने का हवाला दिया था। दोनों न्यायाधीश ने अधिनियम के प्रावधान को हल्का करने का आदेश दिया था और कहा था कि आगे से इस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज होने पर गिरफ्तारी से पहले से प्रारंभिक जांच करनी होगी और अग्रिम जमानत भी दी जा सकेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एससी एसटी एक्ट के मुद्दे पर जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज़ कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उस न्यायाधीश को दोबारा नौकरी देकर सरकार की दलित विरोधी मानसिकता पर मुहर लगा दी जिन्होंने दलितों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के प्रावधान वाले अधिनियम को कमजोर करने के आदेश पारित किए थे। राहुल ने कहा कि केंद्र और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारों के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है।राहुल ने कहा, अगर मोदीजी के दिल में दलितों के लिए जगह होती, तब दलितों के लिए बनाई गई नीतियां अलग होतीं। राहुल जंतर मंतर पर दलितों और जनजातीय समुदाय द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक किताब में लिखा था कि 'दलितों को सफाई करने में आनंद मिलता है।'कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह मोदीजी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम को कांग्रेस सरकार लाई थी, जब उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की नियुक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन, मोदीजी ने इसे कमजोर करने की इजाजत दी और जिस न्यायाधीश ने इस अधिनियम को कमजोर करने के आदेश दिए, उसे पदोन्नति दी गई।न्यायमूर्ति गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने 20 मार्च को अपने आदेश में इस अधिनियम के राजनीतिक या निजी कारणों के लिए दुरुपयोग करने का हवाला दिया था। दोनों न्यायाधीश ने अधिनियम के प्रावधान को हल्का करने का आदेश दिया था और कहा था कि आगे से इस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज होने पर गिरफ्तारी से पहले से प्रारंभिक जांच करनी होगी और अग्रिम जमानत भी दी जा सकेगी।