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Bank Strike: SBI छोड़ अन्य बैंक आज और कल रहेंगे बंद, डाक सेवाएं भी होंगी प्रभावित

National Bank Employees May Go On Strike Again

By आस्था सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिसंबर 2018 के आखिरी दिनों में बैंककर्मी हड़ताल पर थे साथ ही कुछ अन्य छुट्टियों के कारण बैंक बंद होने की वजह से ग्राहकों को काफी परेशान होना पड़ा था। वहीं सरकारी बैंक कर्मचारी संगठनों के एक धड़े ने एक बार फिर मंगलवार और बुधवार को हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ और मांगें पूरी न होने की वजह से 10 केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने दो दिनों की देशव्यापी हड़ताल बुलायी है। बताड़ें कि इस हड़ताल में करीब 20 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे।

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क्या है बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगें

रिटायर बैंक कर्मचारियों का न्यूनतम पेंशन 6 हजार किया जाए।
न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये सुनिश्चित की जाए।
रिक्त पोस्टों पर नई बहाली हो।
बैंकों में आउटर्सोसिंग बंद हो।
सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, बीमा व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेचना बंद किया जाए।
सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

डाक विभाग में भी नहीं होगा कोई काम

दो दिवसीय हड़ताल के दौरान डाक सेवाएं भी होंगी प्रभावित
विलफुल डिफॉल्टर को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति जब्त की जाए।
ऑल इंडिया पोटस्ल इम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव गौतम विश्वास ने बताया कि मुख्य डाकघर, जीपीओ समेत डाक विभाग के एसओ बंद रहेंगे। जिसके कारण सभी डाक सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

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डाक कर्मियों की ये हैं मांगें

लेन-देन, बचत बैंक, पार्सल, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पोस्ट शॉपी व आरएमएस से संबंधित अन्य सेवाएं।
नई पेंशन योजना खत्म करके पुरानी बहाल की जाए।
ग्रामीण डाकसेवकों को नियमित की जाए।
रिक्त पदों पर बहाली की जाए।
केंद्रीय कर्मचारियों को कार्यकाल के दौरान पांच बार पदोन्नति दी जाए।
समान काम के लिए समान वेतन।
सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन फॉर्मूला पर संशोधन किया जाए केन्द्रीय कर्मी भी रहेंगे हड़ताल पर।

ये हैं केंद्रीय कर्मियों की मुख्य मांगें

नेशनल पेंशन स्कीम को खत्म किया जाय तथा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए।
न्यूनतम वेतन के साथ-साथ 1 जनवरी 2016 के बाद से आवास भत्ता के बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्रीय सिविल सर्विस का दर्जा दिया जाए।
समान काम का समान वेतन लागू किया जाए।
रेलवे प्रतिरक्षा मंत्रालय में एफडीआई खत्म किया जाए।

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