उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) की कानून व्यवस्था का असर दिखने लगा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती जा रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों ने भी कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात सामने आई है।
NCRB Report 2021: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) की कानून व्यवस्था का असर दिखने लगा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती जा रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों ने भी कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात सामने आई है। NCRB ने 2021 के क्राइम के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए हैं।
इसमें सिर्फ एक मामला UP से दर्ज हुआ है। हालांकि, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के 100, झारखण्ड में 77, बिहार में 51 और हरियाणा में 40 मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 और 2020 में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
इसके साथ ही UP में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी सुधार हुआ है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में प्रदेश 28वें स्थान पर और पाक्सो एक्ट के मामले में 6.3 क्राइम रेट के साथ 21वें स्थान पर रहा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 16वें स्थान पर है। दुराचार के 2845 मुकदमों के साथ राज्य 23वें स्थान पर रहा जबकि शीलभंग के अपराध में राज्य 19वें स्थान पर है।
