कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों को ‘एक और ढकोसला’ करार दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि इस ‘आर्थिक पैकेज’ से कोई परिवार अपने रहने, खाने, दवा और बच्चे की स्कूल की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता है।
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों को ‘एक और ढकोसला’ करार दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि इस ‘आर्थिक पैकेज’ से कोई परिवार अपने रहने, खाने, दवा और बच्चे की स्कूल की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘वित्त मंत्री के ‘आर्थिक पैकेज’ से कोई परिवार अपने रहने-खाने-दवा-बच्चे की स्कूल फ़ीस का ख़र्च वहन नहीं कर सकता। पैकेज नहीं, एक और ढकोसला!
FM के ‘आर्थिक पैकेज’ को कोई परिवार अपने रहने-खाने-दवा-बच्चे की स्कूल फ़ीस पर ख़र्च नहीं कर सकता।
पैकेज नहीं, एक और ढकोसला!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 29, 2021
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कुछ बुनियादी सच्चाई: कोई बैंकर कर्ज के बोझ तले दबे कारोबार को ऋण नहीं देगा। कर्ज के बोझ से दबे या नगदी की किल्लत का सामना कर रहे कारोबार अब और अधिक कर्ज नहीं चाहते। उन्हें कर्ज से इतर पूंजी की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘उस स्थिति में मांग (उपभोग) से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी। जहां नौकरियां खत्म हो गई हों और आय कम हो गई हों। इस संकट का एक समाधान यह है कि लोगों के हाथ में पैसे दिए जाएं, खासकर गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद की जाए।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिये 1.1 लाख करोड़ रुपये की रिण गारंटी योजना समेत विभिन्न उपायों की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिये आपातकाल ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किये जाने का ऐलान भी किया है।
उधर कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर होने की संभावनाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिये बिस्तरे और अन्य सुविधायें बढ़ाने के वास्ते सोमवार को बजट से 23,220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अधिकारिेयों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह राशि दे दी गयी है। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के साथ मिल कर इसका उपयोग करेगा।
सीतारमण ने इसके साथ ही निजी अस्पतालों को चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचा स्थापित करने के वासते 50,000 करोड़ रुपये की रिण गारंटी योजना की भी घोषणा की है। यह सुविधा आठ महानगरों को छोड़कर अन्य शहरों में स्थापित किये जाने वाले स्वास्थ्य ढांचे के लिये उपलब्ध होगी।
वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुये कहा कि हम अब प्राथमिक रूप से बाल चिकित्सा पर केन्द्रित सुविधाओं के लिये 23,220 करोड़ रुपये की राशि और उपलब्ध करा रहे हैं। यह धन इसी वित्त वर्ष में खर्च किा जाएगा। उन्होंने कि इस सुविधा से लाभ बच्चे के अलावा दूसरे मरीजों को भी आराम होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्यमियों ने वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
