नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, कब तक चलेगा ऐसे

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय जानना चाहता है कि क्या जिला सहकारी समितियां कुछ शतरे के साथ पुरानी मुद्रा स्वीकार कर सकती हैं और क्या बैंकों से न्यूनतम धन निकासी सुनिश्चित की जा सकती है।




प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अटार्नी जनरल से कहा कि वह इस बारे में निर्देश प्राप्त करके सहाकारी बैंकों को चलन से बाहर हो गए नोट स्वीकार करने पर प्रतिबंध सहित विभिनन मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराएं।




पीठ ने यह भी सवाल किया कि जब धन निकालने की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गयी है तो फिर लोग यह धन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। पीठ ने इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर के लिए स्थगित करते हुए कहा, ‘‘क्या हम कह सकते हैं कि यह साप्ताहिक न्यूनतम राशि एक व्यक्ति बैंक से निकाल सकता है।’

Loading...