…तो अब वाट्सऐप, ई-मेल और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए होगी यूपी में विभागों की समीक्षा

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उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ सरकार 20 से खोलेगी सभी सरकारी कार्यालय, जारी रहेंगी ये पाबंदियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब विभागों की समीक्षा वाट्सऐप, ई—मेल और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए करेगी। इसके लिए अधिकारियों को बार-बार राजधानी लखनऊ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दो महीने में ही उन्हें एक बार सिर्फ समीक्षा बैठक में आना पड़ेगा। योगी सरकार का मानना है कि इससे अधिकारियों का समय बचेगा और विभागों के काम में कोई ​परेशानी नहीं होगी।

Now The Departments Will Be Reviewed In Up Through Whatsapp E Mail And Video Conferencing Chief Secretary Ordered :

बता दें कि, उत्त्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्राय: देखने में मिलता है कि शासन और मुख्यालय स्तर पर जनपद के अधिकारियों को बैठकों में बार—बार बुलाया जाता है। इस कारण कार्य में बाधा होती है। मुख्य सचिव ने कहा है कि शासन और मुख्यालय स्तर पर होने वाली बैठकों में जनपदीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार दो महीने में एक बार बुलाया जाये।

वहीं, इस अवधि के अंतराल में अधिकारियों से वाट्सऐप, ई-मेल और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा की जाये। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाये। सूत्रों की माने तो कुछ अधिकारी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने की बात कहकर गायब रहते थे, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब विभागों की समीक्षा वाट्सऐप, ई—मेल और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए करेगी। इसके लिए अधिकारियों को बार-बार राजधानी लखनऊ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दो महीने में ही उन्हें एक बार सिर्फ समीक्षा बैठक में आना पड़ेगा। योगी सरकार का मानना है कि इससे अधिकारियों का समय बचेगा और विभागों के काम में कोई ​परेशानी नहीं होगी। बता दें कि, उत्त्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्राय: देखने में मिलता है कि शासन और मुख्यालय स्तर पर जनपद के अधिकारियों को बैठकों में बार—बार बुलाया जाता है। इस कारण कार्य में बाधा होती है। मुख्य सचिव ने कहा है कि शासन और मुख्यालय स्तर पर होने वाली बैठकों में जनपदीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार दो महीने में एक बार बुलाया जाये। वहीं, इस अवधि के अंतराल में अधिकारियों से वाट्सऐप, ई-मेल और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए विभागीय समीक्षा की जाये। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाये। सूत्रों की माने तो कुछ अधिकारी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने की बात कहकर गायब रहते थे, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है।