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मोदी सरकार ने NPR लाने की तैयारी, जल्द लगेगी कैबिनेट की मुहर, ये राज्य कर रहे विरोध

Now The Modi Government Prepares To Bring Npr Will Soon Approve Cabinet These States Are Protesting

By बलराम सिंह 
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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) की ओर कदम बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैकठ में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेशन और जनगणना को मंजूरी मिल सकती है। इसका उद्देश्य व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना है। इसमें जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक सूचना भी दर्ज होगी।

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नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर देशभर में मचे बवाल के बीच मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की ओर कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपये की मांग भी की है। एनपीआर का उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। इस डेटा में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की तरह गैर-बीजेपी शासित राज्य इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालीं ममता बनर्जी ने तो बंगाल में एनपीआर पर जारी काम को भी रोक दिया है।

इसके अलावा केरल की लेफ्ट सरकार ने भी एनपीआर से संबंधित सभी कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार ने एनपीआर को स्थगित रखने का फैसला किया है क्योंकि आशंका है कि इसके जरिए एनआरसी लागू की जाएगी।

यह है एनपीआर

एनपीआर देश के सभी सामान्य निवासियों का दस्तावेज है और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। कोई भी निवासी जो 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसे एनपीआर में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है। 2010 से सरकार ने देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जमा करने के लिए इसकी शुरुआत की। इसे 2016 में सरकार ने जारी किया था।

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