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Pakistan News : पूर्व पीएम इमरान पर ‘विदेशी षड्यंत्र’ रचने के मामले में होगी कानूनी कार्रवाई, शरीफ कैबिनेट ने दी मंजूरी

पाकिस्तान (Pakistan) की शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल (Shehbaz Sharif Cabinet) ने रविवार को औपचारिक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) के खिलाफ उनके ऑडियो लीक मामले (Audio Leak Case) में कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) की शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल (Shehbaz Sharif Cabinet) ने रविवार को औपचारिक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) के खिलाफ उनके ऑडियो लीक मामले (Audio Leak Case) में कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। ऑडियो लीक (Audio Leak) मामले में उन्हें कथित तौर पर विवादास्पद अमेरिकी साइबर (American Cyber) पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है।

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ऑडियो लीक मामले (Audio Leak Case)  का संज्ञान लेते हुए 30 सितंबर को कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया था। जिसके बाद समिति ने खान और अन्य पर ऑडियो लीक (Audio Leak)  पर कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। कैबिनेट समिति ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जिसका राष्ट्रीय हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण है। साथ ही संघीय जांच एजेंसी (Federal Investigative Agency) को अमेरिकी साइबर (American Cyber)   और ऑडियो की जांच का जिम्मा सौंपने की बात भी कही गई है।

लीक हुई दो ऑडियो में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) , पूर्व मंत्री असद उमर और तत्कालीन सैद्धांतिक सचिव आजम खान को कथित तौर पर एक बैठक में अमेरिकी साइबर (American Cyber)  पर चर्चा करते हुए। इसके साथ ही अपने हित में इसका उपयोग करते हुए सुना गया। लीक हुए पहले ऑडियो में खान आजम से बात कर रहे थे, जबकि दूसरे में उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम सहित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (Pakistan Tehreek-e-Insaf Party) के तीन नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष खान के साथ अमेरिकी साइबर (American Cyber)  के बारे में बात की थी।

खान पर अमेरिका (US)में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत असद मजीद को धमकी देने का आरोप लगाया है। अपने नेतृत्व में अविश्वास मत हारने के बाद अप्रैल में खान को सत्ता से बाहर कर दिया गया। जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें निशाना बनाने वाली अमेरिका (US) की अगुवाई वाली साजिश का हिस्सा था।

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