पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Snooping Case) में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अगले हफ्ते सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी. रमना (Chief Justice NV. Ramna) की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में वह अगले हफ्ते सुनवाई (Hearing next week ) करेंगे।
नई दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Snooping Case) में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अगले हफ्ते सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी. रमना (Chief Justice NV. Ramna) की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में वह अगले हफ्ते सुनवाई (Hearing next week ) करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने शुक्रवार को जस्टिस रमना के सामने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने पत्रकार एन. राम के तरफ से दाखिल याचिका का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। याचिका में पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है।। आरोप है कि सरकारी एजेंसियों ने पेगासस स्पाइवेयर की मदद से पत्रकारों, जजों और अन्य लोगों की जासूसी की है।
भारत समेत दुनिया के कई देशों के पत्रकारों, नेताओं और अन्य हस्तियों को निशाना बनाया
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया (International Media) ने दावा किया था कि इज़रायली सॉफ्टवेयर पेगासस (Israeli Software Pegasus ) की मदद से भारत समेत दुनिया के कई देशों के पत्रकारों, नेताओं और अन्य हस्तियों को निशाना बनाया गया था। इस दौरान फोन हैकिंग की बात सामने आई थी।
भारत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी(Congress MP Rahul Gandhi), प्रशांत किशोर समेत अन्य कई नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, पत्रकारों को इस सॉफ्टवेयर में टारगेट किया था। भारत में इस मसले पर लगातार हंगामा जारी है।
देश की करीब 500 हस्तियों ने चीफ जस्टिस को इस मसले पर चिट्ठी लिख निष्पक्ष जांच(Fair Investigation) कराने की अपील की थी। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा रहा है, विपक्ष की मांग है कि सदन में इस विषय पर चर्चा हो। वहीं, भारत सरकार ने पेगासस जासूसी से जुड़े सभी आरोपों को नकार रही है।
