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नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, असम-त्रिपुरा में बवाल

Petition Filed In Supreme Court Against Citizenship Amendment Bill Ruckus In Assam Tripura

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक ​के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गयी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चार सांसदों ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता। उनका कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। लिहाजा इस विधेयक को रद्द किया जाये। वहीं, इस विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध बढ़ता ही जा रहा है।

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कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। असम में तीसरे दिन भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। जिसके कारण डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। राज्य में सीआरपीएफ की दस कंपनियां तैनात की गई हैं। इंडियान यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि, नागारिका संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ट्वीन टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है।

धर्म के आधार पर वर्गीकरण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये विधेयक संविधान में वर्णित सेक्युलरिज्म के मूल सिद्धांतों का हनन करता है। मुस्लिम लीग के 4 सांसदों की तरफ से याचिका दाखिल हुई है। मुस्लिम लीग के सांसद पीके कुनहालकुट्टी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि हमने कल बुधवार को संसद से पास नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ केस फाइल कर दिया है।

यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यह संविधान के मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है और किसी को भी धर्म के आधार पर इसको नष्ट करने नहीं दिया जाएगा। वहीं, इस बिल को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।

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