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राज्य बाल संरक्षण आयोग की पहल : RTI के तहत दी जाएगी बेसहारा बच्चों और बाल श्रामिकों को प्री-प्राइमरी शिक्षा

Pre Primary Education To Destitute Children And Child Laborers Under Rti

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने बाल श्रामिकों और बेसहारा बच्चों को लेकर एक नई पहल शुरू कर रही है। इस पहल से अब बाल श्रामिकों और बेसहारा बच्चों के हाथों में चाय की गिलास और कचरे की बोरी की जगह किताबें होंगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इन बच्चों को प्री-प्राइमरी शिक्षा देने की जिम्मेदारी उठाई है। राज्य बाल संरक्षण की इस पहल से बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें शिक्षित करना है।

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राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता ने बताया कि इस पहल की शुरूआत मुरादाबाद से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जायेगा और उनके पोषण की जिम्मेदारी बाल विकास एवं पुष्टाहार को सौंपी जायेगी। वहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी के शिक्षक के साथ ही एनजीओ और यूनिसेफ के विशेषज्ञ भी उन्हें पढ़ायेंगे।

आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि, मुरादाबाद में इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे लखनऊ में शुरू किया जायेगा, जिसके बारे में चर्चा चल रही है। इस प्रॉजेक्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के साथ श्रम विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती विभाग और जिला प्रशासन से भी को-ऑर्डिनेट किया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही उनके अभिभावकों को रोजगार देने के अवसर ​उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके लिए अभिभावकों को कौशल विभाग रोजगार परक कोर्स करवाएगा, जिससे वह अपनी आमदनी के लिए बच्चों पर निर्भर न रहें। वहीं, बच्चों को ब्रिज कोर्स से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें बच्चों की उम्र और उनके ज्ञान को देखकर ही उन्हें बेसिक लर्निंग की जानकारी दी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 40 का समूह बनाया जायेगा। उन्हें रोचक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बच्चे रेगुलर पढ़ाई करने आए, इसकी मॉनिटरिंग श्रम विभाग करेगा।

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