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नई दिल्ली: कोरोना वायरस से लड़ाई में देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और सभी राज्यपालों ने भी इस अध्यादेश से इतर स्वेच्छा से एक वर्ष तक अपने वेतनों में 30 फीसदी की कमी करने का अनुरोध किया है। अगले 1 साल के लिए वेतन में यह कटौती 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी। यह पूरी धनराशि देश के संगठित फंड में जाएगी।
लॉकडाउन खत्म होने के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, इसे लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार इस मामले पूरी तरह से नजर बनाए हुए है. उचित समय पर लॉकडाउन हटने की जानकारी दी जाएगी। कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप भारत समेत पूरी दुनिया में जारी है।
रविवार से आज तक कोरोना वायरस के 693 नए मामले सामने आए हैं। सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक देश में अब तक इस खतरनाक वायरस से 109 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि देश के 4067 मामलों में से 1445 मामले तब्लीगी जमात से जुड़े हुए है। भारत में जितने भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनमें से 76 फीसदी मरीज पुरुष हैं और 24 फीसदी महिलाएं हैं।
