बदलाव: अब पांच साल से ज्यादा मंत्रियों के साथ नहीं रह सकेंगे निजी व अपर सचिव

cm yogi adityanath
बदलावा: अब पांच साल से ज्यादा मंत्रियों के साथ नहीं रह सकेंगे निजी व अपर सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के साथ काफी लंबे समय से जमे निजी सचिव और अपर निजी सचिव अब हटाए जाएंगे। दरअसल सरकार ने कहा कि काफी समय से देखा जा रहा है कि ऐसे कई ​निजी सचिव और अपर निजी सचिव हैं, जो काफी समय से एक ही मंत्री और मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ जमे हुए हैं, लिहाजा अब उन्हे वहां हटाया जाएगा और नए लोगों को तैनात किया जाएगा।

Private And Additional Secretary Will Not Be Able To Stay With Ministers More Than Five Years Now :

इस आदेश में कहा कि मंत्रियों के साथ काफी समय से जमें निजी सचिव और अपर निजी सचिवों का कार्यकाल मंत्रियों के कार्यकाल के साथ अथवा अधिकतम पांच साल का ही रहेगा। इसमें से जो पहले पूरा होगा उसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं ये भी कहा ​गया कि मंत्रियों के साथ पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हे पांच साल का कूलिंग आफ दिया जाएगा। मतलब उन्हे कम से कम पांच साल का समय अन्य जगह काम करना पड़ेगा।

बता दें कि ये नियम सचिवलय के समूह ख और ग पर भी लागू किया जाएगा। आदेश में कहा कि मंत्रियों के साथ लगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों पर भी पांच साल वाला नियम ही लागू होगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के साथ काफी लंबे समय से जमे निजी सचिव और अपर निजी सचिव अब हटाए जाएंगे। दरअसल सरकार ने कहा कि काफी समय से देखा जा रहा है कि ऐसे कई ​निजी सचिव और अपर निजी सचिव हैं, जो काफी समय से एक ही मंत्री और मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ जमे हुए हैं, लिहाजा अब उन्हे वहां हटाया जाएगा और नए लोगों को तैनात किया जाएगा। इस आदेश में कहा कि मंत्रियों के साथ काफी समय से जमें निजी सचिव और अपर निजी सचिवों का कार्यकाल मंत्रियों के कार्यकाल के साथ अथवा अधिकतम पांच साल का ही रहेगा। इसमें से जो पहले पूरा होगा उसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं ये भी कहा ​गया कि मंत्रियों के साथ पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हे पांच साल का कूलिंग आफ दिया जाएगा। मतलब उन्हे कम से कम पांच साल का समय अन्य जगह काम करना पड़ेगा। बता दें कि ये नियम सचिवलय के समूह ख और ग पर भी लागू किया जाएगा। आदेश में कहा कि मंत्रियों के साथ लगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों पर भी पांच साल वाला नियम ही लागू होगा।