डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए बड़ा फ़ौसला, एमडीआर चार्जेज़ खत्म

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Promote Digital Transaction End Mdr Charge

नई दिल्ली। सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को 2 साल के लिए खत्म किया जाएगा। कार्ड से 2000 रुपये तक का भुगतान करने पर मिलेगी सब्सिडी ने एमडीआर चार्जेज पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने 2 साल तक एमडीआर चार्ज खुद वहन करने का वादा किया है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगाई गई और नए साल से लागू करने की बात कही। एमडीआर को दूसरे शब्दों में ट्रांजैक्शन फीस भी कहते हैं और इसे रकम कार्ड जारी करने वाली वित्तीय संस्था लेती है। एमडीआर की व्यवस्था में बैंक या वित्तीय संस्था प्राप्त भुगतान में से कुछ रकम काटकर बाकी पैसा कारोबारी को अदा करते हैं, इसीलिए इस फीस को मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कारोबारियों को भुगतान की जाने वाली रकम में कटौती की दर के नाम से भी जाना जाता है।

बता दें कि सरकार ने लेदर और फुटवेयर सेक्टर को 2600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

नई दिल्ली। सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को 2 साल के लिए खत्म किया जाएगा। कार्ड से 2000 रुपये तक का भुगतान करने पर मिलेगी सब्सिडी ने एमडीआर चार्जेज पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 2 साल तक एमडीआर चार्ज खुद वहन करने का वादा किया है। शुक्रवार को…