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मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने का विरोध, प्रदर्शन जारी, धारा 144 लागू

By बलराम सिंह 
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मुंबई । बंबई हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और वहां पेड़ों की कटाई संबंधी बीएमसी का एक फैसला रद्द करने से इंकार कर दिया। इसके बाद भी वहां लोगों का देर रात प्रदर्शन जारी रहा। मुंबई पुलिस ने शनिवार को आरे जंगल के पास धारा 144 लगा दी है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने हरित क्षेत्र में मेट्रो कार शेड के लिए 2,700 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी।

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अधिकारियों को पीओके भेजा जाना चाहिए ताकि वे पेड़ काटने के बजाए वहां आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सकें। इससे पहले बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने शुक्रवार काे पेड़ काटने संबंधी बीएमसी की ट्री अथाॅरिटी का फैसला खारिज करने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने बीएमसी के वृक्ष प्राधिकारण की मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जाधव खुद भी वृक्ष प्राधिकरण के सदस्य हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने गोरेगांव की आरे कॉलोनी के संबंध में एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा चार याचिकाओं को खारिज कर दिया। गोरेगांव महानगर का प्रमुख हरित क्षेत्र है।

इस बीच मुंबई पुलिस पीआरओ ने शनिवार को बताया कि मेट्रो-रेल प्रोजेक्ट साइट पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पिछली रात इस इलाके में विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे।

चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजाेग और जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने आरे काॅलाेनी से जुड़ी एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चार याचिकाएं खारिज कीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे काॅलाेनी काे वन घाेषित करने से इनकार कर दिया। यह याचिकाएं आरे काॅलाेनी में मेट्राे कार शेड के लिए करीब 2700 पेड़ों को काटे जाने के विराेध में दाखिल की गई थीं।

अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा- यह बेहद दुखद है कि जो पेड़ दूसरों को जीवन देते हैं, उन्हें काटा जा रहा है। यह हो रहा है। वह भी ऐसे समय, जब सरकार खुद लोगों से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील कर रही है। वही, एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे मुंबई के लोगों से अपील करते दिखे कि अवैध कदम का विरोध करें।

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