Punjab Assembly Election 2022 : चन्नी ने किसानों का दो लाख तक का कर्ज किया माफ, दर्ज FIR होगी रद्द 

Punjab Assembly Election 2022 : पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा कि सूबे में पांच एकड़ तक के मालिकाना हक वाले करीब 1.09 लाख छोटे और सीमांत किसानों (Marginal Farmers)  के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किया जाएगा। इस ऋण माफी योजना (Loan Waiver Scheme) के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपये के फंड जारी करने का भी एलान किया है। चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi)  ने किसान आंदोलन (Farmer Movement) के दौरान शहीद हुए किसानों के 17 वारिसों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे।

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बता दें कि राज्य सरकार पहले ही ऐसे 5.63 लाख किसानों के 4610 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर चुकी है। इनमें से 1.34 लाख छोटे किसानों को 980 करोड़ रुपये की राहत मिली है, जबकि 4.29 लाख सीमांत किसानों को 3630 करोड़ रुपये के कर्ज माफी का लाभ मिला है। एक महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (Punjab State Cooperative Agriculture Development Bank) , जिसे पहले लैंड मारगेज बैंक के नाम से जाना जाता था । 2 लाख रुपये तक के कर्जदार 5 एकड़ तक की जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों (Marginal Farmers) को भी कर्ज माफी योजना (Loan Waiver Scheme) के दायरे में लाने का एलान किया।

किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की याद में बनेगा स्मारक

इसके अलावा साल भर चले किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों द्वारा दिए गए बलिदान की याद में मुख्यमंत्री ने पांच एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक स्मारक बनाने का एलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्मारक इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यह लोकतंत्र की सर्वोच्चता और किसान आंदोलन के शांतिमय व्यवहार को दिखाएगा। उन्होंने स्मारक बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से समर्थन और सहयोग की मांग की।

किसानों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का फैसला

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संयुक्त किसान मोर्चे (United Farmers Front) की एक और बड़ी मांग स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के विरुद्ध पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गईं सभी एफआईआर को 31 दिसंबर, 2021 तक रद्द करने का भी एलान किया। उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए डीजीपी को तुरंत निर्देश दिए, जिससे राज्य भर में किसान आंदोलन और धान की पराली जलाने के मामलों में अलग-अलग किसानों के विरुद्ध दर्ज सभी मामले रद्द किए जा सकें।