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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: MSP से नीचे अनाज बेचने पर मजबूर किया तो जानी पड़ सकती है जेल

By शिव मौर्या 
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चंडीगढ़। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रहीं हैं। इस कानून के खिलाफ किसान संगठन भी है। वहीं, मंगलवार को पंजाब विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। पंजाब ऐसा करने वाला अकेला राज्य बना है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया है।

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प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर किसान को MSP से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है, तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन, फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है।

इसके साथ ही इस केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की आलोचना की गई है। यहां प्रस्ताव पेश करने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी जो बदलाव किए गए हैं, वो भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं।

इससे सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि हरियाणा और वेस्ट यूपी पर भी असर पड़ेगा। विधानसभा में केंद्र के कानूनों के खिलाफ तीन नए बिल पेश किए गए, जो केंद्र द्वारा लाए कानूनों के बिल्कुल अलग हैं और एमएसपी को जरूरी करते हैं। पंजाब सीएम ने रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों से अपील की है कि अब धरना खत्म कर दें और काम पर लौटें, इन कानूनों के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

 

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