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चुनाव आयोग की नीतियों पर सवालिया निशान, आखिर ज्यादातर करोड़पति उम्मीदवार ही क्यों होते हैं सफल

By आशीष यादव 
Updated Date

नई दिल्ली। एक तरफ तो चुनाव आयोग लगातार ऐसी नीतियों का निर्माण करने का दावा करता है, जिससे आम चुनावों में आर्थिक रूप से पिछडे और धनाढ्य लोगों में कोई विभेद न रहे है और सभी लोग एक समान से चुनाव में सहभागिता करें, लेकिन चुनाव आयोग की इन तथाकथित नीतियों पर सवालियां निशान तब लग जाता है जब चुनाव की नतीजे आते है। लोकसभा चुनावों की बात करें तो पिछले दो चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों ने लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। बता दें कि जीतने वाले करोड़पति उम्मीदवारों की बढ़ोत्तरी भी कोई मामूली नहीं हैं, हर चुनाव में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है।

बता दें कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में किस्तम आजमाने वाले कुल उम्मीदवारों में लगभग 13 प्रतिशत लोग करोड़​पति थे। इन चुनावों के जब नतीजे आए तो जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में इनमें करीब 28 प्रतिशत लोग थे।

वहीं वर्ष 2014 के चुनावों में लगभग 17 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति थे, जिनमें से जितने उम्मीदवार जीत कर आए, उनमें करीब 53 प्रतिशत लोग करोड़ों की स​म्पत्ति के मालिक थे। ये आंकड़े वर्ष 2009 के चुनावों से करीब दो गुने थे।

अब बात करते हैं आगामी लोकसभा चुनावों के। सूत्रों का कहना है कि विभिन्न पार्टियों से जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है या फिर जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं उनमें से करीब 24 प्रतिशत लोग करोड़पति हैं। वहीं सूत्र जो कयास लगा रहे हैं, उसके मुताबिक इनमें से करीब 80 प्रतिशत लोग चुनाव जीत कर सामने आ सकते हैं।

अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सिर्फ करोड़पति लोग ही चुनाव जीत पाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए तो राजनीति में कोई जगह ही नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह चुनाव आयोग की असफल नीतियां हैं। वो इलेक्शन में कुल खर्च की जो सीमा तय करता है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता हैं। जमीनी हकीकत ये हैं कि ये धनकुबेर उम्मीदवार पैसों के बल पर वोटरों को लुभाने में सफल हो जाते हैं और जो वास्तव में जनता के सुख—दुख में सहभागी होना चाहता है कि वो इनके सामने नहीं टिक पाता।

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