Rajasthan: अशोक गहलोत के भाई के घर सीबीआई का छापा,पोटाश घोटाले को लेकर कार्रवाई

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) के भाई अग्रसेन गहलोत (Agrasen Gehlot) के घर पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी (CBI Raids) की है। इससे पहले भी अग्रसेन गहलोत (Agrasen Gehlot) के घर ईडी का छापा पड़ा था। सीबीआई (CBI) की इस कार्रवाई को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है।

By संतोष सिंह

Updated Date June 17, 2022

नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) के भाई अग्रसेन गहलोत (Agrasen Gehlot) के घर पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी (CBI Raids) की है। इससे पहले भी अग्रसेन गहलोत (Agrasen Gehlot) के घर ईडी (ED) का छापा पड़ा था। सीबीआई (CBI) की इस कार्रवाई को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार शुक्रवार सुबह सीएम गहलोत (Agrasen Gehlot) के भाई अग्रसेन गहलोत के घर सीबीआई (CBI) की टीम पहुंची। इस टीम में पांच अधिकारी दिल्ली से और पांच अधिकारी जोधपुर से हैं। फिलहाल टीम के सदस्य जांच में जुटे हैं। वहीं अग्रसेन गहलोत (Agrasen Gehlot) घर पर ही हैं। सीबीआई (CBI) की एक टीम उनके पावटा स्थित दुकान पर भी पहुंची है।

जानें क्या है मामला?

डायरेक्ट्रोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (Directorate of Revenue Intelligence) ने 2012-13 में पोटाश घोटाले का खुलासा किया था। ईडी (ED) के अनुसार अग्रसेन गहलोत (Agrasen Gehlot) की कंपनी अनुपम कृषि, म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एमओपी) फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर बैन होने के बावजूद उसके निर्यात में शामिल थी। एमओपी (MOP) को इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) निर्यात कर किसानों को सब्सिडी पर बेचती है। अग्रसेन गहलोत (Ashok Gehlot) आईपीएल (IPL) के ऑथराइज्ड डीलर थे।

2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी ने सब्सिडाइज रेट पर एमओपी (MOP) खरीदा। उसे किसानों को बेचने के बजाय मुनाफा में दूसरी कंपनी को बेच दिया गया। उन कंपनियों ने एमओपी (MOP) को इंडस्ट्रियल सॉल्ट (Industrial Salt) के नाम पर मलेशिया और सिंगापुर पहुंचा दिया। इस मामले की जांच ईडी (ED) में लंबित चल रही है। इस मामले में कस्टम विभाग (Customs Department)ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5.46 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी। इस मामले की जांच ईडी (ED) भी कर रही है। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी (ED) से जुड़े मामले में अग्रसेन गहलोत (Agrasen Gehlot) की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब इस मामले में सीबीआई (CBI) ने जांच शुरू की है।