सरकार के निर्देश के बाद Jio ने बैन की पॉपुलर पॉर्न वेबसाइट्स

सरकार के निर्देश के बाद Jio ने बैन की पॉपुलर पॉर्न वेबसाइट्स
सरकार के निर्देश के बाद Jio ने बैन की पॉपुलर पॉर्न वेबसाइट्स

मुंबई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) के हालिया आदेश के बाद रिलायंस जियो ने कई एडल्ट वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। हालांकि इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है लेकिन रेडिट पर कुछ जियो यूजर्स का दावा है कि काफी सारे पॉर्न वेबसाइट्स अब जियो के नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं हैं। जब किसी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा तो अन्य लोगों ने भी उसपर हामी भरी। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा भी पोर्न पर बैन लगाया जा सकता है।

Reliance Jio Bans Popular Porn Websites In India Likely After Dot Order :

उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से पोर्नोग्राफिक कंटेंट उपलब्ध कराने वाली 827 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 857 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। लेकिन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी (MeitY) ने पाया कि इनमें से 30 पोर्टल में कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पोर्न वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने से जुड़ा ऑर्डर 27 सितंबर 2018 को जारी किया था और मिनिस्ट्री को यह 8 अक्टूबर को मिला।

इस आदेश के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसा करने के लिए कहा। जारी किए गए निर्देश में 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स के नाम शामिल हैं। कानूनी तौर पर भारत में पोर्न बनाने की अनुमति नही है। हालांकि अकेले में एकांत जगह पर इसे देखने और ऐक्सेस करने की अनुमति है।

मुंबई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) के हालिया आदेश के बाद रिलायंस जियो ने कई एडल्ट वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। हालांकि इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है लेकिन रेडिट पर कुछ जियो यूजर्स का दावा है कि काफी सारे पॉर्न वेबसाइट्स अब जियो के नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं हैं। जब किसी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा तो अन्य लोगों ने भी उसपर हामी भरी। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा भी पोर्न पर बैन लगाया जा सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से पोर्नोग्राफिक कंटेंट उपलब्ध कराने वाली 827 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 857 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। लेकिन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी (MeitY) ने पाया कि इनमें से 30 पोर्टल में कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पोर्न वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने से जुड़ा ऑर्डर 27 सितंबर 2018 को जारी किया था और मिनिस्ट्री को यह 8 अक्टूबर को मिला। इस आदेश के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसा करने के लिए कहा। जारी किए गए निर्देश में 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स के नाम शामिल हैं। कानूनी तौर पर भारत में पोर्न बनाने की अनुमति नही है। हालांकि अकेले में एकांत जगह पर इसे देखने और ऐक्सेस करने की अनुमति है।