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राहत पैकेज: वित्त मंत्री ने कोल सेक्टर में कॉमर्शल माइनिंग को दी गई मंजूरी

Relief Package Finance Minister Approves Commercial Mining In Coal Sector

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की चौथी किस्त के बारे में विस्तार से बता रही हैं।

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इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कोल सेक्टर में कॉमर्शल माइनिंग को मंजूरी दी जाएगी। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। अभी भी भारत काफी मात्रा में कोयला आयात करता है। हम अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसमें बदलाव किया जाएगा। कोयला माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया होगी। 50 नए ब्लॉक्स नीलामी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्र सरकार 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खनिज खनन सेक्टर में सुधार लाए जाएंगे। निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा। एक पारदर्शी नीलामी तरीके से 500 खनिज ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक के लिए संयुक्त निलामी को बल दिया जाएगा। इससे बिजली खर्च में कमी आएगी। इससे खनन बढ़ेगा और रोजगार सृजन होगा। मिनरल इंडेक्स बनाया जाएगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निवेश में नीतिगत सुधार किए जाएंगे। सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह के जरिए निवेश योजनाओं को जल्द मंजूरी दी जाएगी। हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डिवेलपमेंट सेल बनाएं जाएंगे। ये निवेशकों और राज्य सरकारों से समन्व्य करेंगे। राज्यों की रैकिंग की जाएगी। निवेश के लिए उनकी योजनाएं कितनी आकर्षक हैं इनकी रैकिंग की जाएगी। न्यू चैंपियन सेक्टर को प्रत्साहित किया जाएगा। देश के 3376 औद्योगिक क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर जमीन में हैं। इन्हें मैप किया जाएगा, ताकि निवेशकों को जल्द जमीन उपलब्ध कराए जा सकें।

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