सहारा की सबसे बड़ी रियल एस्टेट परियोजना एंबी वैली होगी नीलाम, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सहारा समूह की सबसे बड़ी रियल एस्टेट परियोजना ‘एंबी वैली’ नीलाम होगी। निवेशकों के पैसे लौटाने में सहारा के टालमटोल भरे रवैये को देखते हुए कोर्ट ने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाया है। यानी 39 हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की नीलामी बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में होगी।




जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और एके सीकरी की बेंच ने 28 अप्रैल को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने मानवीय आधार पर पैरोल दी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। गौरतलब है कि दो साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके सुब्रत राय को कोर्ट ने मई 2016 में पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।

मां के निधन के चलते मिली पैरोल कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग को निवेशकों से गैरकानूनी तरीके से पैसे लेने का दोषी माना था। कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के पैसे ब्याज समेत सेबी के पास जमा कराने को कहा।




ये रकम लगभग 26 हजार करोड़ रुपए थी। पैसे चुकाने में सहारा समूह की टालमटोल से नाराज कोर्ट ने चार मार्च 2014 को सुब्रत राय को जेल भेज दिया। मई 2016 में सुब्रत राय को पैरोल मिली।

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