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Satyapal Malik बोले- कोरोना काल में Corruption में लिप्त थी गोवा सरकार, उसके खिलाफ आवाज उठाई इसलिए मुझे हटाया

मेघालय के राज्यपाल (Governor of Meghalaya) सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) लगातार मोदी सरकार (Modi Government) पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। एक बार फिर मोदी सरकार (Modi Government) को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आप की सरकार एक कुत्ते के मरने पर शोक व्यक्त करती हैं लेकिन यहां 600 किसानों की मौत पर आखिरकार मौन क्यूं है। सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा कि कोई संवेदना न होना किसानों के साथ अन्याय है।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। मेघालय के राज्यपाल (Governor of Meghalaya) सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) लगातार मोदी सरकार (Modi Government) पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। एक बार फिर मोदी सरकार (Modi Government) को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आप की सरकार एक कुत्ते के मरने पर शोक व्यक्त करती हैं लेकिन यहां 600 किसानों की मौत पर आखिरकार मौन क्यूं है। सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा कि कोई संवेदना न होना किसानों के साथ अन्याय है। इसके साथ ही उन्होंने गोवा सरकार (Goa Government) पर भी हमला किया है। कहा कि कोरोना काल में वो भ्रष्टाचार (Corruption)  में लिप्त थी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) इस बारे में कुछ एक्शन जरूर लेंगे।

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सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा कि दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसानों का विरोध पूरी तरह जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह (Former PM Chaudhary Charan Singh) और डॉ. राम मनोहर लोहिया (Dr. Ram Manohar Lohia ) से यह सीखा है कि अपने समुदाय के हितों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मेरा जन्म किसानों के बीच हुआ है। सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik)  ने कहा कि मैंने उनके संघर्षों को देखा और महसूस किया है। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भी उनका यही नजरिया था। सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik)  ने कहा कि किसानों की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। वे करीब एक साल से दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से 600 की मौत हो चुकी है। आप एक कुत्ते की मौत पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन उन पर (मरते किसान) ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह सरासर अन्याय है।

एक मैग्जीन से खास बातचीत में सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik)  ने कहा कि मैं सरकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। बल्कि मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को मेरे बोलने से दिक्कत है तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि वे संकटपूर्ण बिक्री की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लाल किले की हिंसा उन लोगों के कारण हुई जो आंदोलन से जुड़े नहीं थे। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का हिंसा से कोई लेना-देना नहीं था।

कोरोना काल के दौरान गोवा में बीजेपी सरकार ने कई गलत फैसले लिए

सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा कि कोरोना काल के दौरान गोवा में बीजेपी सरकार ( BJP Government)ने कई गलत फैसले लिए। उस वक्त गोवा में सरकार ने भ्रष्टाचार किया। मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने उस भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह (Former PM Chaudhary Charan Singh)  के साथ काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता।

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सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा कि कोरोना काल में गोवा सरकार की घर-घर राशन वितरण की योजना अव्यवहारिक थी। यह एक कंपनी के आग्रह पर किया गया था, जिसने सरकार को पैसा दिया था। इस मामले में मुझसे कांग्रेस के लोगों समेत लोगों ने जांच करने को कहा। मैंने मामले की जांच की और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी।

सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने कहा कि उन्होंने आरोप के बारे में उन्हीं लोगों से पूछा जो योजना के पीछे थे। वे स्वीकार नहीं करेंगे कि वे गलत हैं। हवाई अड्डे के पास एक क्षेत्र है जहां से खनन पास के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने सरकार से कोरोना महामारी को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए कहा। सरकार ने नहीं किया और फिर यह कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। आज देश में लोग सच बोलने से डरते हैं।

मलिक ने कहा कि मैं वही कहता हूं, जो मुझे लगता है। मैंने गोवा में हंगामा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम को सलाह दी, यहां तक ​​कि उनका समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि कहीं से भी हम मौजूदा राजभवन पर एक नया राजभवन बनाएंगे। यह एक कार्यशील विरासत संपत्ति है। इसे ध्वस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिति ने मुझे सार्वजनिक रूप से यह कहने पर मजबूर कर दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तावित किया गया था कि जब सरकार अविश्वसनीय वित्तीय दबाव में थी, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

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