सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को फटकार, शेल्टर होम्स के बारे में पूछे ये सवाल

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सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को फटकार, शेल्टर होम्स के बारे में पूछे ये सवाल

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर बाल आश्रय गृह में बलात्कार की खौफना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकारते हुए पूछा कि आखिर क्यों नहीं इन बाल गृहों की जांच की गई। अदालत ने कहा कि चारों तरफ लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है।

Sc Ask From Bihar Government Who Is The Funding These Shelter Homes :

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड को लेकर मंगलवार को सुनवाई चल रही थी जहां पर पिछले चार वर्षों के दौरान 30 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार, उत्पीड़न और उसका शोषण किया गया। कोर्ट ने पूरा कि राजनीतिक रूप से रसूख वाले ब्रजेश ठाकुर जिसकी गैर सरकारी संस्था और भी कई बाल गृह चलाती है, उसके खिलाफ पहले क्यों नही कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने पूछा कि बिहार में संचालित हो रहे इन शेल्टर होम्स को फंड कौन मुहैया करा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की मुजफ्फरपुर आश्रय गृह चलाने वाले गैर सरकारी संगठन को राशि देने पर खिंचाई की, जिसके लड़कियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यायालय ने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का हवाला देते हुये कहा भारत में हर छह घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता भी व्यक्त की है।

बता दें कि बीते दो अगस्त को सरकार ने मुजफ्फरपुर मामले का स्वत: संज्ञान लिया गया और बिहार सरकार और केन्द्र को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया था। बिहार सरकार और महिला एवं बाल विभाग से पूछा कि बाल ग्रहो में रहने वाले लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार न कोई कदम क्यों नही उठाया।

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर बाल आश्रय गृह में बलात्कार की खौफना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकारते हुए पूछा कि आखिर क्यों नहीं इन बाल गृहों की जांच की गई। अदालत ने कहा कि चारों तरफ लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड को लेकर मंगलवार को सुनवाई चल रही थी जहां पर पिछले चार वर्षों के दौरान 30 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार, उत्पीड़न और उसका शोषण किया गया। कोर्ट ने पूरा कि राजनीतिक रूप से रसूख वाले ब्रजेश ठाकुर जिसकी गैर सरकारी संस्था और भी कई बाल गृह चलाती है, उसके खिलाफ पहले क्यों नही कार्रवाई की गई।कोर्ट ने पूछा कि बिहार में संचालित हो रहे इन शेल्टर होम्स को फंड कौन मुहैया करा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की मुजफ्फरपुर आश्रय गृह चलाने वाले गैर सरकारी संगठन को राशि देने पर खिंचाई की, जिसके लड़कियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यायालय ने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का हवाला देते हुये कहा भारत में हर छह घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता भी व्यक्त की है।बता दें कि बीते दो अगस्त को सरकार ने मुजफ्फरपुर मामले का स्वत: संज्ञान लिया गया और बिहार सरकार और केन्द्र को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया था। बिहार सरकार और महिला एवं बाल विभाग से पूछा कि बाल ग्रहो में रहने वाले लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार न कोई कदम क्यों नही उठाया।