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कम्प्यूटर की जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दी नोटिस

Sc Gives Notice To Central Government On Allowing Agencies To Look Into Every Computer In Country

By आशीष यादव 
Updated Date

नई दिल्ली। दस एजेंसियों को देश के किसी भी कम्प्यूटर का डेटा देखने की अनुमति देने वाले केन्द्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का वक्त दिया है।

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बता दें कि केन्द्र की मोदी सरकार ने 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें आदेश दिए थे कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां देश के किसी भी नागरिक के ईमेल, वॉट्सऐप और कम्प्यूटर का डेटा देख सकती हैं। जिसके बाद सरकार के इस फैसले का पूरे देश में जमकर विरोध हुआ और इस नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

कम्प्यूटर डाटा पर नजर रखने वाली एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल टैक्स बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कैबिनेट सचिवालय (आर एंड एडब्ल्यू), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस (जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और आसाम के क्षेत्रों के लिए) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली का नाम शामिल है।

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