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यूपी के 501 हॉटस्पॉट में अब तक 1815 कोरोना संक्रमित मामले, कालाबाजारी-जमाखोरी पर 283 गिरफ्तारियां

So Far 1815 Corona Infected Cases In Ups 501 Hotspots 283 Arrests On Black Marketing Hoarding

By टीम पर्दाफाश 
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लखनऊ। कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार हाॅटस्पाॅट को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। इस समय राज्य के 501 हॉटस्पॉट क्षेत्र के 333 थानान्तर्गत 7,54,976 मकान चिह्नित किये गये। इनमें 42,62,845 लोगों को चिह्नित किया गया है। इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों की संख्या 1815 है।

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अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार को बताया कि कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅकडाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 47,189 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 39,70,716 वाहनों की सघन चेकिंग में 41,161 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 18.51 करोड़ रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 2,36,242 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 798 लोगों के खिलाफ 623 एफआईआर दर्ज करते हुए 283 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही फेक न्यूज के तहत अब तक 983 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गयी। आज शनिवार को कुल 20 मामले, जिनमें ट्विटर के 08, फेसबुक के 10 और व्हाट्सअप के 02 मामले को संज्ञान में लिया गया है तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। फेक न्यूज के तहत अब तक कुल 40 एफआईआर पंजीकृत करायी गयी है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 5838 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि अब तक खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 154.30 लाख कुंतल तथा मण्डी परिषद द्वारा 52 लाख कुंतल कुल 206.30 लाख कुंतल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 78,999 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया, जिनमें से 74,240 इकाइयों द्वारा अपने कार्मिकों को 1604.52 करोड़ के वेतन का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों से जुड़े 17.29 लाख श्रमिकों, नगरीय क्षेत्र के 8.41 लाख श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6.37 लाख निराश्रित व्यक्तियों को एक-एक हजार रुपये के आधार पर कुल 32.07 लाख लोगों को 320.74 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

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